भदौ ४,काठमाडौं ।केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लेबालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम
भट्टराईलाई आइतबार राति बयान लिएको छ ।
पुर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग बयान नलिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सीआईबीले बयान लिएको हो ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा संलग्न भएकामाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बयान लिने तयारी गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धन दलको दबाबमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिई अनुसन्धान टुंग्याउन लागेको थियो। दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन्।
नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिइकन सीआईबीले आइतबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने मुख्य व्यक्तिसम्मै अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगर्दा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईसँग बयान नगरी रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन नसकिने अडान सीआईबीका अधिकारीहरूले लिएपछि प्रतिवेदन बुझाउनुअघि बयान लिएको हो ।
विशिष्ठ व्यक्तिका निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गरेको कसुरमा भट्टराईसँग सीआईबीले आइतबार राती बयान लिएको हो । बयान कागज गराए पनि मुद्दामा भने दुवै जनालाई प्रतिवादी बनाइनेछन् । आवश्यक पर्दा सरकारी साक्षीका रुपमा राख्न सक्ने गरी कागज गराइएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
‘जग्गा हिनामिना हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयका निर्णायधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ । आदेशको पालना नगर्दा अनुसन्धान अधिकृतमाथि नै अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने कुरा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा भन्यौं । यदि बयानमा नसमेट्ने हो भने प्रतिवेदनमै ‘फरार सूची’ मा राख्नुपर्ने हुन्छ, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, यो विषयसमेत सम्बन्धित पक्षलाई अवगत गराएपछि बयान लिन सम्भव भएको हो ।
त्यसपछि आइतबार राति दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग सीआईबीका अधिकारीहरूले बयान कागज गराएका हुन् ।
गृह मन्त्रालय प्रधान बहालवाला उच्च स्रोतले भन्यो । यो विषयसमेत सम्बन्धित पक्षलाई अवगत गराएपछि बयान लिन सम्भव भएको हो।
त्यसपछि आइतबार राति दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग सीआईबीका अधिकारीहरूले बयान कागज गराएका हुन् । स्रोतका अनुसार सीआईबीसँगको बयानमा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावलाई विश्वास गरेर निर्णय लिंदा सरकारी जग्गा भूमाफियाले हडपेको स्वीकार गरेका छन् । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले जग्गा हडप्ने र त्यसबाट नाजायज लाभ लिने कुन मनसाय नभएको भन्दै जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आफूहरू सहयोगी बन्ने बताएका छन् ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र मुलुकी ऐन २०२० को कीर्ते सम्बन्धी कसुर लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याउनुअघि सीआईबीले दुई निर्णायाधिकारीहरु पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालसँग बयान कागज गराएको हो ।
स्रोतका अनुसार सीआईबीले सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको
छ ।
नन्दराज उपाध्याय
-उपाध्याय समाजिक न्यायमा कलम चलाउने लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व हुन।
