१० साउन, काठमाडौं । सरकारी तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष एक लाखभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिने गरेका छन् । यसरी विदेश जानेहरुमा ठूलो संख्या कक्षा १२ पास गरेकाहरु छन् ।
विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढेपछि गत फागुनमा सरकारले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ ल्यायो । जसमा उच्च शिक्षा (स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको शिक्षा) का लागि वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र अर्थात नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिनुपर्ने उल्लेख थियो ।
यो निर्देशिकाले १२ कक्षा पास गरेकाहरुलाई एनओसी नदिने देखिएपछि चर्को बहस भयो । तर शिक्षा मन्त्रालयले १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरुलाई पनि एनओसी दिने गरी निर्देशिका सार्वजनिक गरेपछि त्यो विवाद अन्त्य भयो ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कक्षा १२ पास गरेपछि अध्ययनका लागि विदेश जान दिने कि नदिने भनेर बहस भएको छ ।
लामो समयसम्म कक्षा १० लाई माध्यमिक शिक्षा भनिएको थियो । तर २०७२ को संविधानले कक्षा १२ सम्मलाई नै माध्यमिक शिक्षाका रुपमा व्याख्या गर्यो । संविधान अनुसार छात्रवृत्ति ऐन २०२१ लाई आनुशंगिक मिलाउन सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ ।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले कुन तहसम्म पढेपछि विदेश पठाउनु उचित हुन्छ भन्ने बहस गरेका हुन् । सांसदहरुले स्नातक नगरी विदेश पढ्न जान रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । केही सांसदले कक्षा १२ होइन, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पछि नै विदेश पढ्न जान दिनुपर्ने मत राखे ।
एमाले सांसद नैनकला थापाले संविधानले कक्षा १२ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेको उल्लेख गर्दै यसपछि पनि स्नातक तहसम्म नेपालमै पढाउनुपर्ने बताइन् । ‘कक्षा १२ सम्म राज्यको दायित्व हो । यो दायित्व कति पूरा भएको छ वा छैन हेरौं’, उनले भनिन्, ‘तर अब कक्षा १२ पास गर्नेबित्तिकै विदेश पढ्न जान पाउने व्यवस्था रोकौं र कम्तीमा स्नातक पास भएको हुनुपर्ने भनौं ।’
कक्षा १२ पास गर्नेबित्तिकै विदेश पढ्न जाने फेसन जस्तो भएको उनको भनाइ छ । ‘कक्षा १२ पास गर्नबित्तिकै परिपक्व हुँदैनन् । पढ्न भनेर गएपनि विदेशमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले धेरै दुःख पाइरहेका छन्’, उनले भनिन् ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि कक्षा १२ पास गर्नेबित्तिकै विदेश जान पाउने नीति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘परिपक्क भइसकेको हुँदैन । त्यो बिग्रने उमेर पनि हो । यसमा राज्यले ख्याल गर्दैपर्छ’, उनले भनिन् ।
अविभावक विदेशमै रहेको, रोजगारी वा राज्यको जिम्मेवारी लिएर अविभावक विदेश जानुपरेको जस्तो विशेष अवस्थामा मात्रै जान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
स्नातक पास गरेपछि मात्रै विदेश पढ्न जान पाउने व्यवस्था गरिए उनीहरुले सम्बन्धित देशमा राम्रो काम पाउने र निश्चित समयपछि नेपाल फर्किने अवस्थासमेत बन्नसक्ने उनको विश्वास छ ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरुलाई मात्र विदेश पढ्न जान दिनुपर्ने बताए । ‘छात्रवृत्ति पाउने अवस्थामा नो अब्जेक्सन लेटर दिऔं, बाँकीमा ख्याल गरौं’, सांसद कुँवरले भने ।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले पनि विशेष अवस्थामा, छात्रवृत्ति पाएको अवस्थामा राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अन्यथा विदेश पढ्न जान दिने विषयमा राज्य जिम्मेवार बन्नैपर्ने बताए । शिक्षा नीति परिर्वतनमा जोड दिएका राईले भने, ‘उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोडिन प्रोत्साहन गर्ने शिक्षा नीति अवलम्बन गरौं ।’
राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले कक्षा १२ पास गरेपछि विदेश पढ्न जानबाट रोक्न नहुने बताए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले पनि कक्षा १२ पछि विदेश पढ्न जान खोज्छ र परिवारको आर्थिक हैसियतले सक्छ भने राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । ‘स्नातक पास गरेपछि मात्रै भन्यौं भने उच्च धनाढ्यका सन्तानले मात्रै विदेश पढ्न जान सक्ने अवस्था बन्छ’, सांसद घर्तीले भने ।
पढ्दै कमाउँदै गर्ने नीति नेपालले समेत अवलम्बन गरेको भन्दै उनले विदेशमा कोही पढ्दै कमाउँछु भनेर जान्छ भने त्यसलाई राज्यले स्वागत नै गर्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेस सांसद जीवन परियारले त एसईई पास गरेपछि विदेश पढ्न जान दिनुपर्ने तर्क गरे । ग्लोबल भिलेजको अवधारणा अगाडि बढिरहेको र प्राविधिक शिक्षाको महत्व बढेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘कक्षा १० पास गरेपछि नै कोही प्राविधिक पढ्न जान खोज्छ र नो अब्जेक्सन लेटर चाहिन्छ भने दिनुपर्छ ।’
कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले पनि विदेश पढ्न जान्छु भन्ने विद्यार्थीलाई अपरिपक्व भन्न नहुने बताइन् । ‘विवाह गर्ने उमेर १८ वर्षमा झारौं भनिरहेका छौं । बिहे गर्ने, बच्चा जन्माउन तयार हुने जति व्यवहारिक के हुन्छ ? त्यसकारण विदेश पढ्न जान रोक्न हुँदैन’, सांसद यादवले भनिन् ।
के भन्छ सरकार ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेका अनुसार २०७२ सालसम्म कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक शिक्षाको मान्यता दिइएको थियो । त्यसबेलासम्म कक्षा १० पास गरेपछि विदेश पढ्न जान सकिन्थ्यो ।
पछिल्लो पटक फागुनमा छात्रवृत्ति ऐन २०२१ अन्तर्गत निर्देशिका बनाएर कक्षा १२ पास गरेकाहरुलाई मात्र अध्ययनका लागि विदेश जान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्नातक तह पास गरेपछि मात्र अध्ययनका लागि विदेश जान दिनुपर्ने सांसदहरुको मततर्फ संकेत गर्दैै शिक्षा सचिव काफ्लेले संविधानले अनिवार्य भनेको माध्यमिक तहसम्म नेपालमै पढ्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था देखाउन सकिने बताए ।
साथै नो अब्जेक्सन लेटर लिएर गएका सबै कामै गर्नका लागि गएको भनेर भन्न नहुने बताए । ‘सम्बन्धित विश्वविद्यालयले भर्ना लिनका लागि स्वीकृति प्रदान गरिसकेको अवस्थामा नो अब्जेक्सन लेटरको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यसकारण पढ्नकै लागि जाने हुन्’, उनले भने । यसरी गएकाहरुले सम्बन्धित विश्वविद्यालयको निगरानीबेगर काम गर्नु कानुन विपरीत हुने उनले बताए ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कक्षा १२ पास गरेपछि विदेश पढ्न जान पाउने वर्तमान व्यवस्था नै उचित हुने राय दिए । विदेश पढ्न जान पाउने तह निर्धारणमा शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा थप छलफल गर्न सकिने भन्दै उनले छात्रवृत्ति ऐनको संशोधन अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
लामो छलफल र मन्त्रीको प्रस्तावपछि पनि समितिले कुन तह पास गरेपछि मात्र विद्यार्थीहरुलाई विदेशमा अध्ययन गर्न जान दिने भनेर प्रष्ट निर्णय गरेको छैन । सभापति विमला सुवेदीले विधेयकको अर्को दफमाथि छलफल अगाडि बढाइन् ।
सांसदहरुका अनुसार अब विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बेला यो विषयमा छलफल हुनेछ । तर, बिहीबारको छलफलले कक्षा १२ पास गरेपछि विदेश पढ्ने जान पाउने वर्तमान व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाउने संकेत गरेको छ ।
