नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्न भारत थप कठोर बन्ने देखिन थालेको छ । विद्युत निर्यातका लागि प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाहरूमा ऋण लगानी गरेका नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्तासम्मको असम्बद्ध विवरणहरू समेत मागेर भारत सरकारले थप व्यवधान खडा गरेको हो ।
भारतले यसअघि आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीको इक्विटीको विवरण मात्रै मागिरहेको थियो । अब भने आयोजनामा लगानी भएको ऋणको पनि विस्तृत विवरण माग्न थालेको हो । भारतले आयोजनामा कति ऋण लगानी भएको छ, कुन-कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ, त्यस्ता बैंकमा कस-कसको र कुन देशको लगानी छ भन्नेजस्ता विषयमा विववरणहरू पनि माग्न थालेको छ ।
नेपालले निर्यात अनुमतिका लागि प्रस्ताव गरेका नयाँ आयोजनाहरुको स्वीकृतिका लागि भारतले जलविद्युत आयोजनाहरुको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ (वित्त व्यवस्थापन)सम्बद्ध विवरण माग्न थालेको हो । भारतले फाइनान्सियल क्लोजरमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको विवरण पनि माग्न थालेपछि थप आयोजनाहरुको बिजुली भारतमा बेच्न लागि तत्काल अनुमति पाउने सम्भावना कम भएको छ। भारतको यस्तो व्यवहारले वर्षामा बिजुली खेर जाने भन्दै प्राधिकरण चिन्तित छ ।
भारतले गत एक वर्षदेखि नयाँ आयोजनालाई भारतमा बिजुली बेच्न स्वीकृिति दिएको छैन । ‘अहिले पनि आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न भारतले मागेका ठेलीका ठेली कागजात पठाइरहेका छौं,’ विद्युत प्राधिकरण स्रोतले भन्यो,‘भारतीय पक्ष अब त म्याक्रोम्यानेजमेन्टमै उत्रियो, बैंकका प्रोमोटरको विवरण समेत मागिरहेको छ, थुप्रो कागजको जुटाएर पठाउनै झन्झट भयो ।’
नेपालले २०७८ कात्तिकदेखि भारतको प्रतिस्पर्धी बजार ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज’मार्फत बिजुली निर्यात थालेको थियो । अहिले ४५२ मेगावाट बराबरको आयोजनाका बिजुलीलाई नेपालले एक दिनअघि नै मूल्य कबोल हुने ‘डे अहेड’ बजारमा निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ । त्यतिबेला फाइनान्सियल क्लोजरको विवरण पठाउनु परेको थिएन । तर, पछिल्लो समयमा भारत थप कठोर बन्दै गएको छ ।
भारतले यसअघि दिइसकेको निर्यात अनुमतिपत्र पनि वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भविष्षामा निर्यात अनुमति पाइसकेका आयोजनाको समेत ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ र क्लोजरमा संलग्न बैंकका लगानीकर्तासम्बद्ध विस्तृत विवरण माग्न सक्ने अवस्था देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘भारतले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बद्ध विवरण मागेकाले समस्या भएको छ,’ प्राधिकरण एक अधिकारीले भने,‘यो विद्युत निर्यातमा भारतको रणनीतिक स्वार्थ झल्काउने कुरा हो ।’
भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिमा पनि सीमा जोडिएको भए पनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात नगर्ने’ उल्लेख छ ।
भारतले सीमा जोडिएको चीन र पाकिस्तानसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छैन । पाकिस्तानले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गरेको छैन । भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिको यो प्रावधानले चिनियाँ लगानीमा बनेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नकिन्ने स्पष्ट नीति नै लिएको देखिन्छ ।
यसैकारण भारतले नेपालबाट प्रस्ताव भएका आयोजनामा चिनियाँ वा पाकिस्तानी लगानी भएका बैंकहरुको विवरण जाँच गर्न खोजेको हुनसक्ने अनुमान छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी रहेको कुनै बैंकहरु छैनन् । तर, हिमालयन बैंकमा जोइन्ट भेन्चरमा पाकिस्तानको हबिब बैंकको लगानी छ । त्यसैले भारतले यस्तो बैंकको लगानी रहेका आयोजनाको बिजुली रोक्न खोजेको हुनसक्ने आंशका गरिएको छ । अन्य देशको लगानी ल्याउने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत भएका लगानीमा पनि भारतको चासो हुनसक्ने अनुमान छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले नेपालले निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेको १ हजार १०९ मेगावाटका परियोजनालाई विद्युत निर्यातको अनुमति दिन पनि आनाकनी गरिरहेको छ ।
पछिल्लो पटक प्रस्ताव गरिएका ५९५ मेगावाट बराबरका विभिन्न आयोजनाको बिजुली बेच्न भारतले अनुमति दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि रोकिएका आयोजनाहरुले धमाधम स्वीकृति पाउने विश्वासमा रहेको विद्युत प्राधिकरण भारतको नयाँ–नयाँ मागका कारण हैरान छ ।
पछिल्लो वर्षमा प्राधिकरणले १ हजार ४७ मेगावाटको आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमध्ये ४५२ मेगावाटबराबरका आयोजनाले निर्यातको अनुमति पाएका छन् । सो सूचीमा रहेका ५९५ मेगावाट बराबरका आयोजनालाई भारतले निर्यात अनुमति नदिएर रोकेको छ ।
यसबाहेक पनि माथिल्लो तामाकोशीको ४४२ मेगावाट, चमेलियाको २९ र माथिल्लो भोटेकोशीको ४३ मेगावाट बिजुली निर्यातको प्रस्ताव पनि लामो समयदेखि भारतले रोकेर राखेको छ । थप १८ वटा आयोजनाको अनुमति प्रकिया अल्झाउँदै भारतले थप कागजात मागेर हैरान बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको माथिल्लो तामाकोशीको बिजुलीको निर्यात अनुमति रोकिएको विषय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग नै उठाएका थिए । भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएपनि आयोजनाको बिजुलीलाई भारतमा निर्यात गर्न अनुमति दिएको छैन ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार स्वदेशी लगानीका लगानीका परियोजनाहरूमा समेत भारतले चिनियाँ लगानी भएको हुनसक्ने भन्दै लगानीकर्तासम्बद्ध विवरण मागेर दुःख दिने काम मात्रै गरिरहेको छ ।
नेपालको बिजुली कारोबार भइरहेको आईईएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ ।
तर, यस्तो बजारमा जाने मात्रै नभई मध्यकालीन सम्झौताबाट बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरुलाई पनि निर्यात अनुमति दिन भारतीय पक्षले नयाँ–नयाँ शर्त तेर्स्याउन थालेको हो ।
भारतको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको नीतिहरुका कारण समस्यामा परेका समस्या गत १७–२० मा भएको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौतापछि हल हुने नेपालको अपेक्षा थियो । तर, पछिल्ला दिनमा भारतको व्यवहार विगतको भन्दा पनि कष्टकर देखिन थालेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘पहिला आयोजनाको प्रवर्द्धक चिनियाँ वा पाकिस्तानी छन् कि भनेर मात्रै हेर्ने भारतले चिनियाँ ठेकेदार संलग्न परियोजनाको बिजुलीलाई समेत रोक्यो, अब त लगानीकर्ता बैंकहरुको समेत कुण्डली निकालेर त्यसमा भएका लगानीका आधारमा बिजुली आयात गर्न दिने मनस्थितिमा पुगेको देखिएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो,’एकातर्फ १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजान्छु भन्ने तर आयोजना बनाउन चाहिने विष्फोट पदार्थ समेत रोकेर भारतले नेपालको बिजुलीलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।’