शुसासन शब्द आफैमा प्रष्ट कानुनी शासनमा
सम्बन्धित अर्थतन्त्रमा पारदर्शी र असल आर्थिक शासन हो। संसारमा यस्ता उदाहरण हजारौँ पाइन्छन् । तर नेपालमा लेखाई र गराइमा फरक फरक छ। संविधानमा आर्थिक पारदर्शिता शुसासन भनेर व्याख्या गरिएपनि सेटिङ राज्यको उपमा पाएको हाम्रो मुलुकमा यो शब्द चियापसलमा हास्यव्यङ्ग्य बन्दछ । हुनपनि अमुर्त संस्थाका राज्य चलाउने मुर्त महानायकहरु कानूनको सुरक्षित आड़मा तस्करहरुका कारिन्दा बनिरहेका छन् । चाहे त्यो भुटानी शरणार्थी काण्ड होस चाहे एक शय किलो
सुन होस। आखिर पर्यो भने म नागरिक नन्दराज उपाध्यायलाई पनि कार्गो गरेर विदेश पठाउन बेर छैन । अब एउटा प्रश्न उठ्छ । यस्तै, तस्करहरु भएको राज्यमा हामी नागरिकहरु भेड़ो किन बनिरहेका छौँ। कतै हामी उनीहरुलाई भगवान मानेर दासत्वको जिन्दगीत बाँचि रहेका छैनौ ? यिनीहरू भगवान हुुन नसकेर कुबेरको एैश्वर्य छिन्ने रावणको रुप प्रदश गरिरहेका छन् कि ? अन्तरआत्मा देखि मनन गरौँ । ढिलो भएको छैन । तर समय घर्कि सक्यो । जबसम्म हामी जनताको चेतनामा शत्यता झल्किदैन तबसम्म हाम्रा शासकहरु लाशमा भष्ट्राचार गर्छन्। पहिला लुकाएर भष्ट्रचार गर्थे । अहिलेका हाम्रा अर्थमन्त्री जस्ता शासक खुलेआम भष्ट्राचारलाइ बढोन्नति गर्न बेरुजु निस्केको सांसद कोषलाई बिउताउँछन्। तर हामी नागरिक साँच्चै भनौ वा नाटक हामी भेडो बनिदिन्छौँ । अहिले खुलेआम अफगानिस्तानमा तालिवानले सरकारले अफिम खेती गरे जस्तै सांसद विकास कोष बिउताउँने अर्थमन्त्री प्रकाश सरण महतले भष्ट्रचारी कोषलाई किन बढावा दिन खोज्या छन् । हामी नागरिक उनैलाइ शत्य मान्छौँ त्यसपछि उनीहरू लुटी रहन्छन् हामी लुटिन्छौँ ? अँझ त्यसमा न्यायलय उसैको सारथी हुनु खोज्नु म हानेजस्तो गरुँ तँ रोए जस्तो गरेस भन्नु हो । किनकि कुवेलामा पेशी तोक्नु र सांसद विकास कोष खर्च गर्न दिनु भनेको माघ ७ मा हामी पेशी तोक्छौँ तिमी खर्च गर ,तदाम्य र तारम्य मिलाउँ भन्न खोज्नु हो । काहीँ नभएको जात्रा नेपालमा यो चोटि पनि भयो ।
सांसद विकास कोष जसलाई अनियमितता गर भनेर १६५ सांसदलाइ छुट्याईएको हो। अर्थमन्त्री एक त राम्रो छवि भएका नेता नै होइनन् ।दोस्रो अहिले उनको व्यवहार अपारदर्शी, कुशासन लाई बढवा दिने खालको छ। पटक पटक बेरुजु निस्केको यो कोषको रकमलाई कुनिका छर्ने गरपछि बालेनको भाषामा वडाध्यक्षको हौसिएत मुनाशिव हुन्छ । के हाम्रा सांसदहक केपी ओली शेर बहादुर देउवा रवी लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्देन वडा अध्यक्षको हैसियतमा पुगेका हुन त ? तर यदि होइनन् भने त्यत्रो निर्वाचन क्षेत्रको विकास बजेट ५ करोड मात्र हो त ? महालेखाले बेरुजु निकालेको कुरा अर्थमन्त्रिलाई ठट्टा नै लागेको हो ? होइन भने खुलेआम भष्ट्रचार लाई बढोवा अर्थमन्त्रिले नै दिएका छन् ।। पटक पटक, विवादित बनिसकेको यो कोष अर्थमन्त्रीले बिउताउनु भनेको उनको राजनीति अवधि सकिनु हो । किनकि अन्तिममा हरेक शासकले बितण्डा मचाउँछन् । कोही राम्रो काम गरेर कोही नराम्रो काम गरेर। देउवाको पुच्छर बनेका अर्थमन्त्री प्रकाश सरण महतलाइ इतिहासले त चिनाउनला । तर उनले गरेको धुमील कार्य को विरासत कहाँ बिर्शिन्छ र ?
न्यायलय: पटक पटक अग्राधिकार दिएर फैसला गरेका, घटना थुप्रै छन् । तर सांसद विकास कोषमा अग्राधिकारको नाममा माघ ७ मा पेशी तोक्नु भनेको सेटिङको गन्ध आउँछ । म सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग माफी माग्छु किनकि मैले अवहेलना गरेँ ।तर शत्य मैले भनेकै होला जस्तो लाग्छ पहिलो दृष्टिमा पक्षपाती कोष खारेज योग्य छ । दोस्रोमा महालेखाले निकालेको बेरुजुमा शिर्ष स्थानमा छ । वरिष्ठ अधिभक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रीपाठी, अधिवक्ता तथा रिट निवेदक अनिल आचार्य ले गरेको बहसमा प्रष्ट भष्ट्रचारको झझल्को देखिएको थियो। पटक पटक अन्तरिम आदेशको, माग गर्दा पनि नाटक गरेर अग्राधिकारका नाममा माघ ७ मा पेशी तोकिनु भनेको तिमी हरु रकम हिनामिना गर नागरिकलाई हामी न्याय दिन्छौँ भने जस्तो हो । त्यसैलेत अर्थ मन्त्री र न्यायलयको घाँटी एउटै मुख दुइटाको शङका भएको छ । अवहेलना मुद्दामा मलाई वाद लागे पनि यदि अशत्य छ भने म स्वयम प्रमेश्वर भगवान सँग पनि प्रश्न गर्छु र वा यो गलत हो है भन्छु। म नन्दराज उपाध्याय रिट निवेदक भएको एस मुद्धामा न्याय नपाएर न्याय परिषद जाँदा पनि कामविहिन न्यायपरिषद आफ्नो क्षेत्रको दायरा तोक्न व्यस्थ थियो । यो हाम्रो राज्य नै कस्तो कि सेटिङ नै कस्तो ? काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर। ‘संविधानमा एउट लेखिनु व्यवहारमा अर्को हुनु । य जस्तो विडम्वना लोकतन्त्रमा अरु के होला र ? पून न्यायपाउँ भनि म नन्दराज उपाध्याय एउटा निवेदन बोकेर न्यायपरषद गएँ । त्यो परिषद टिठलाग्दो देखियो । त्यो परिषद हुनु र नहुनुमा केही फरक देखिन ।मैले पुन रजिस्टारको कार्यलयमा निवेदन मुद्दा हालेको छु । यो मुद्धा एस प्रकार छ । मितिः २०००/०४/२९
श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यु
रजिस्ट्रार कार्यलय
रामशाहपथ, काठमाड
विषय :- अग्राधिकार प्रदान गरिए बमोजिमको मितिमा पेश तोकिपाउँ ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा म निवेदक नन्दराज उपाध्याय समेत रिट निवेदक विरुद्ध प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ समेत विपक्षी भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषनयुक्त परमादेश रिट(०८०-WO-०००१) रिट दायर भएको थियो । उक्त रिट निवेदनमा प्रस्तुत २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुदा नं. ४४५ मा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्यक संसदलाई रु५,००,००,०००/अक्षररुपी पाँच करोड विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरेकोले उक्त व्यवस्था खारेजीको माग राखि रिट निवेदन दायर गरिएकोमा मितिः २०८०/०४/१६ गते माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र श्री कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले अग्राधिकार दिई सवैधानिक इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश गरेकोमा रिटको निवेदनको पेशि मिति: २०८०/१०/०७ गते प्रस्तुत रिटको औचित्य समाप्त हुनेगरी पेशि तोकिएको अवस्था रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ अग्राधिकार दिई मुद्दा पेस गर्न आदेश दिन सक्ने१ कुनै मुद्दा सार्वजनिक महत्वको भएको वा विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णय हुन आवश्यक भन्ने लागेमा सम्बन्धित इजलास वा प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दामा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दामा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघिसकेपछि विवादको गम्भीरता र सोबाट सर्वसाधारणलाई परेको वा पर्न सक्ने तत्कालिन असरलाई विचार गर्दा सो विवाद शीघ्र निरूपण हुनुपर्ने देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई लगातार सुनुवाइ गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा नियमावलिको मर्म विपरित राज्यकोषको ८ अर्व २५ करोड रुपैया विनियोजन भई खर्च हुने प्रवल सम्भावना रहेको सार्वजनिक सरोकारको महत्वको विषयमा अग्रअधिकार दिइ संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भएता पनि यस रिटको पेशि मिति २०८०/१०/०७ गते तोकिएकोले उक्त मितिमा पेश तोकिदा मुद्दाको औचित्य समेत समाप्त भई विनियोजित बजेट रकम खर्च भइ रिट निवेदन निष्प्रभावी हुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रकृति बमोजिम तत्काल पेशी तोकि मुद्दाको लगातार सुनुवाई गरी हेरीपाँउने व्यवस्था गरिपाऊँ भनि यो निवेदन पेश गरेको छु। अतः निवेदन माग बमोजिम गरिपाऊँ।
निवेदक
नन्दराज उपाध्याय रिट निवेदक
नन्दराज उपाध्याय
-उपाध्याय समाजिक न्यायमा कलम चलाउने लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व हुन।
