२२ साउन, काठमाडौँ। उन्द्रय अदालत पाटनले चलाव खर्च सार्वजनिक नगरेको नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई जरिवाना नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।आयोगले चुनाव खर्च सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै कतिपय प्रतिनिधि- सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मीदवारहरुलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले जरिवाना तोकेपछि रास्वपाका सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल सोभिता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगले स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई जरिवाना गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।सोमवार कामु मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजालसले आयोगको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
नन्दराज उपाध्याय
-उपाध्याय समाजिक न्यायमा कलम चलाउने लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व हुन।
