टीकापुर घटनाको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले रेशम चौधरीले राष्ट्रपतिबाट जेठ १५ मा पाएको माफीको निर्णय बदर हुन सक्ने आधार तय गरेको छ, माफी बदर गर्न माग गरिएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै छ
काठमाडौं– टीकापुर घटनामा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट भएको माफी (कैद मिनाहा) को निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । टीकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गत जेठ १५ मा चौधरीलाई सजाय माफी गरिदिएका थिए।
सर्वोच्चले गम्भीर फौजदारी अपराधमा माफी दिँदा संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले घटना राजनैतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीहरू उपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनी गरेको जिकिरमा सर्वोच्चले सहमत हुन सक्ने आधार र अवस्था नभेटिएको भन्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो। जेठ २ मा सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेश आउँदा रेशमले माफी पाइसकेका थिएनन्। तर संगीन फौजदारी अपराधमा राजनीतिक प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले माफी मिनाहा हुन सक्दैन भनेर विवेचना गरेको कानुन विद्हरूको भनाइ छ । सामान्यतया सर्वोच्चको पूर्णपाठमा फैसलाभन्दा पछाडिको अवस्थालाई लेखिदैन, तर यसमा फैसलापूर्व उठाइएका राजनीतिक प्रश्नमा टेकेर सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले भने । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अपराधको राजनीतीकरण हुनुलाई मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लंघन भनेको छ। ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुरालाई ठूल्ठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनमा चलाएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी विपरीत हुने’ सर्वोच्चको फैसला छ । थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी ८ प्रहरीसहित एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनालाई सर्वोच्चले ‘क्रूर, अमानवीय र निर्मम हत्या’ का रूपमा व्याख्यासमेत गरेको छ । घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा चौधरीलाई अभियोजन गरिएको थियो। टीकापुर घटनामा अभियोग लागेका रेशमसहित प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जन्मकैद सजाय हुने तल्लो अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले गत जेठ २ मा सदर गरेको थियो। बिहीबार सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा माफी दिनु गलत भनेको सुनिएको छ।
टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरी २०७५ फागुन २२ मा जिल्ला अदालत कैलाली र २०७७ पुस २ मा उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका थिए। दुवै तहका अदालतबाट भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै चौधरीलाई जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।
३ महिनापछि फैसलाको पूर्णपाठमार्फत सर्वोच्चले टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै संलग्नता र संगठित योजनामा घटाइएको ठहर गरेको छ। उक्त घटनालाई “निर्मम, क्रूर, अमानवीय हत्या’ का रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ । यो व्याख्यासँगै यसका मुख्य दोषीलाई सजाय माफी दिने राष्ट्रपति पौडेल र सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयको कानुनी वैधतामै प्रश्न उठेको हो ।
टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएका चौधरीले माफी पाए पनि अन्य तीन जना भने कैद सजाय भोगिरहेका छन् । सर्वोच्चले एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुने बताएको छ । ‘वस्तुतः अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हो । फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियतलाई चिन्दैन । अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त हँदैन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा आपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले हेर्दैन।’ यस्तो वर्गीकरणले राजनीतिमा पहुँच पुयाउन सक्ने वा राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले समाजमा घटाएका कुनै पनि कसुरजन्य कार्यहरूलाई राजनीतिक अपराधका रूपमा वर्गीकृत गर्ने अपराधको राजनीतीकरणको कुरूप र डरलाग्दो परिदृश्य प्रकट हुन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
चौधरीले राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाएको भोलिपल्ट जेठ १६ मा घटनामा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी छन्। सर्वोच्चले जेठ २३ मा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको उक्त मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी माफी मिनाहाको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई यस फैसलाले स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार र नजिर दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा सर्वोच्चको पूर्णपाठले माफी मिनाहाका विषयमा दुईवटा कुरा स्पष्ट राखेको छ।
नन्दराज उपाध्याय
-उपाध्याय समाजिक न्यायमा कलम चलाउने लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व हुन।
